जळगाव |
जळगावचे तत्कालीन प्रांताधिकारी महेश सुधळकर यांनी लोकसेवा हक्क आयोगाच्या आदेशाचा वेळोवेळी अनादर केल्याने त्यांच्यांवर नाशिक येथील राज्य लोकसेवा हक्क आयुक्त चित्रा कुलकर्णी यांनी शिस्तभंग कारवाईचे आदेश जळगावचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांना दिले आहे. या कारवाई आदेशामुळे महसूल प्रशासनात प्रचंड खळबळ उडालेली आहे. तर सुधळकरांच्या कार्यकाळात नाकारण्यात आलेल्या प्रमाणपत्रांची चौकशी करण्याची मागणी देखील आता करण्यात आली आहे.या बाबत सविस्तर वृत्त असे की सौरभ संजय सपकाळे व जान्हवी संजय सपकाळे ह्या दोघांचे टोकरे कोळी अनूसुचित जमात जात प्रमाणपत्र मागणी प्रकरण प्रांत कार्यालय जळगाव यांच्याकडे दोन वर्षा पूर्वीपासून दाखल झालेले होते. प्रकरण दाखल झाल्यापासून सहा महिन्यात संबधीत वारंवार चकरा मारून निर्णय न झाल्याने संबधीत हायर्कार्टात गेले होते याबाबत मा उच्च न्यायालयाने गुणवत्तेत निर्णय घेण्याचे आदेश दिल्यावरही जळगावचे तत्कालीन प्रांताधिकारी महेश सुधळकर यांनी सदर प्रकरण न वाचताच व कागदपत्रांची पडताळणी न करताच फेटाळले होते. या बाबत वेळेत व नियमानुसार सेवा न मिळाल्याने संबधीतांच्या पालकांनी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायदा 2015 अंतर्गत प्रथम अपील दाखल केले होते.
सदर अपिलातील निर्णयात सुधळकर यांच्यावर मा उच्च न्यायालयाने विविध निकालांमध्ये दिलेले निर्देश व मार्गदर्शक सूचना तसेच शासन व तत्कालीन जिल्हाधिकारी जळगाव यांनी दिलेल्या सूचना अपिलाथच्या अर्जावर निर्णय घेताना विचारात घेतल्याचे आणि त्यांच्या निकालात उहापोह केल्याचे दिसून येत नाही. तसेच अपिलार्थी यांच्या अर्जावर निर्णय घेतांना नाहक वेळेचा अपव्यय केल्याचे दिसून आले आहे.
सदर शास्ती नंतर द्वितीय अपिलात जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी संबधीत अधिकारी यांना शास्ती कायम ठेवत सदर जात प्रमाणपत्र प्रकरणात पुर्नतपासणी करून गुणवत्तेत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. परंतु या आदेशावर सुधळकर यांनी नियमानुयार कार्यवाही न केल्याने संबधीतांनी तिसरे अपिल मा आयुक्त महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क नाशिक यांच्याकडे व मुख्य आयुक्त यांच्याकडे दाखल केले होते. सदर अपिल सुनावणीच्या वेळी मा उच्च न्यायालयाचे क्रमांक ( 765/2023) आदेश असतांनाही सुनावणी घेतली नाही व अर्जदाराकडील कागदपत्रांची प्रत्यक्ष पडताळणी केली नाही अशी स्पष्ट कबुली उपविभागीय अधिकारी यांनी दिली व ती रेकार्डवर नोंदण्यात आलेली आहे. या बाबत महाराष्ट्रात प्रथ्मच महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 च्या कनम 16 (1) (क) नुसार दिनांक 28/05/2024 रोजी आदेश दिलेत. यात संबधीत उपविभागीय अधिकारी यांना विशेष मार्गदर्शक सुचना जारी करत 30/06/2024 पावेतो निर्णय घेण्याचे व अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. तथापि संबधीत अधिकारी यांनी याबाबतही वेळेत कार्यवाही न केल्याने संबधीत पालकांनी आयोगाकडे धाव घेतली होती.
