राज्यात केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान या अंतर्गत आदिम जमातीतील कुटुंबांसाठी आवास योजना राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
याचा लाभ कोलाम, कातकरी व माडीया गोंड या कुटुंबाना होणार आहे. या योजनेतील पात्र भूमीहीन लाभार्थीना पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेत अनुदान मिळेल तसेच पात्र कुटुंबांसाठी प्रती घरकूल २ लाख ३९ हजार अनुदान मिळेल. यामध्ये घरकूल अनुदान २ लाख, स्वच्छ भारत अभियानातंर्गत १२ हजार रुपये आणि मनरेगा अंतर्गत ९० किंवा ९५ दिवसांचे अकुशल वेतन २७ हजार रुपये याचा समावेश आहे. या योजनेत केंद्राचा हिस्सा ६० टक्के आणि राज्याचा हिस्सा ४० टक्के एवढा असणार आहे.
